नेपालको संविधानको धारा ३३ ले रोजगारीको हकलाई मौलिक हकका रुपमा समावेश गरेको छ । सोही मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी समेत भएको छ । नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत् सार्वजनिक विकास निर्माणका कार्यहरूमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी आगामी पाँच वर्ष भित्रमा कुनै पनि नेपाली नागरिकले वाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छlनेपालको संविधानको धारा ३३ ले रोजगारीको हकलाई मौलिक हकका रुपमा समावेश गरेको छ । सोही मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी समेत भएको छ । नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत् सार्वजनिक विकास निर्माणका कार्यहरूमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी आगामी पाँच वर्ष भित्रमा कुनै पनि नेपाली नागरिकले वाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छl

तसर्थ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत परेका निबेदनबाट सबसे कम वार्षिक आमदानीको आधारमा यस वर्षको श्रम मुलक कामका लागि यो अन्तिम सुची निकालिएको छl  मन्त्रालयको निर्देशन र कार्यविधिलाई मध्यनजरमा राखी श्रम मुलक योजनाहरुलाई सम्पादन  गर्न आवश्यक मानव संसाधनको पूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले अंतिम  सुुचीका निबेदकले यो सुुचना जारी भएको २ दिन भित्र संबन्धित वडामा  आफ्नो नाम टीपाउन र सबै वड़ाले    आफ्नो आयोजना छनौट गरि जानकारी पठाउन  हुन अनुरोध छl

नोट:   सुचिमा नपरेका आवेदकहरुले पनि बैकल्पिकको लागि नाम टिपाउन सक्नु हुनेछl सुचिमा नपरेका बाकी आबेदकहरलाई पनि आगामी आ.व.हरूमा  सहभागी गराइने छ।